ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ-ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ…. ਦੇਖੋ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (Electric Vehicles) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ (Kejriwal Government) ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (Manish Sisodia) ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (Climate Change) ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ (Environment) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (Finance Department) ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (Electric Vehicles) ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਸਯੂ ਈਈਐਸਐਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਡਰਾਈਜ ਜਾਂ ਵੇਟ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਸੀ ਇੰਜਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਖਰੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ। ਇਸੇ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਨੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ‘ਸਵਿਚ ਦਿੱਲੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵਾਹਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਈ-ਵਾਹਨ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *