ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ-ਹੋਜੋ ਤਿਆਰ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ, ਪੀਐਫ ਬੇਲੈਂਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਉਜਰਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 44 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਅਧੀਨ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 21000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ।

ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨ ਵਿਚ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੀਐਫ ਵਧੇਗਾ, ਹੱਥ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਆਵੇਗੀ – ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਧੇਗਾ, ਹੱਥੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਘਟੇਗੀ।

ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ – ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ – ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਪੀਐਫ ਵਧੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਐਫ ਬੈਲੇਂਸ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *