ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Manpreet Singh Badal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਥ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਚ ਆਈ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਲਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਫੀਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਦਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਤ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਲਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਬੋਲੇ- ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼, ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਸੋਚਾਂਗੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *