ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ-ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪੰਗਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਾਵਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਾਵਰ ਮੀਟਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਤੇ AT&C ਨੁਕਸਾਨ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ 2023 ਤੱਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ – ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ (ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2021 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਸੋਧ ਨਿਯਮ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਰੇਟ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗਾ – ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ – ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2018-19 ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ 2019-20 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2020-21 ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੌਮਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *