ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ (Paddy) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਝ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਨਮੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਖਾ ਕੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ 190 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਕਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਸਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ 202.78 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 163.82 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 170.46 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ।

ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਤੇ UP ਆਦਿ ਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆਂ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਉਪਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.