ਪੰਜਾਬ ਚ’ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਪਰਾਲੀ (stubble) ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ (Awareness Campaigns) ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Stubble Burning) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 320 ​​ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1,533 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 42 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 29 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ 64 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (Indian Agricultural Research Institute-ਆਈਏਆਰਆਈ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ: ਏਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਐਸਕੇ ਚੌਧਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ), ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕਰੁਣੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸਾਰੂ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.