ਸਿੱਧਾ ਏਨਾਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ-ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

Cooking Oil ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਟੇਲ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਲਗਪਗ 15-20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਿਫਾਈਂਡ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਉਚਿਤ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ’ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਉਚਿਤ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ’ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਲਗਪਗ 15-20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 8.25 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਤੇ ਕੱਚੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ 5.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਡਿਊਟੀ 24.75 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ, ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਤੇ ਕੱਚੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸਬ-ਟੈਕਸ (AIDC) ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.