ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਂਜ ਤਾਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਖਾਸ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਵੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਂਝਾ – ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਜੋ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧਾਂਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੇੜ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਸਵੈਸੇਵਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਆਦਿ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸਵੈਸੇਵਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ – ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਬਤੌਰ ਸਵੈਸੇਵਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 12 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ – ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਭਵਨ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
