ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਐਫਸੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ 1961 (ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ 1961) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਧੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਫਸਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰ ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ |
