ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ- ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਰਾਜ ਵਿਚ 100ਫੀਸਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਨਾ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ 100ਫੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 26ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਔਸਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਰ 74 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 55 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਟੀਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ- ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਕਾ ਮਕਬਰਾ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੰਤਾ ਗੁਫਾਵਾਂ, ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੋਰਾ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲਾਂ, ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਹੋਟਲਾਂ, ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਟੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.