ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਐੱਫਐੱਮ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਫੰਗੀਬਲ ਟੋਕਨ (NFTs) ਦੇ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੇਡ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ASCI ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ, 2021 ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦੀ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 31 ਮਈ 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਟ 2002 ਆਦਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ।
