ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਬਾਰੇ ਆਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ’ਚ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

2017 ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਬਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ’ਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਾਈਲ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਉਥੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ।

ਸੀਐੱਮਓ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.