ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (unique ID) ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ (Agriculture Minister Narendra Tomar )ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 11.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਰੀਬ 5.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਕੇਵਾਈਐਫ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ – ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਈ-ਨੋ ਯੂਅਰ ਫਾਰਮਰਜ਼ (E-KYF) ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 11.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (PM-Kisan) ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਈਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ – ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਠੱਗ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
