ਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਹੂਆਵੇਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਹੂਆਵੇਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੂਆਵੇਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਦਾਖ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਏਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲੈਕਲਿਸਟੇਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਨ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ। Huawei ਦੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ । ‘
ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੈੱਡਟੀਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ – ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ZTE ਕਾਰਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੂਆਵੇਈ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹੂਆਵੇਈ ਗਿਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੂਆਵੇਈ ਗੀਅਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਰਿਕਸਨ ਅਤੇ ਨੋਕੀਆ ਵਰਗੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
