ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੰਮੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡੀਸੀਜੀਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਵਕੂਫ (ਉਪਦ੍ਰਵੀ) ਯਾਤਰੀ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀਸੀਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ –
– ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
– ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੱਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
– ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ।
– ਏਅਰਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ / ਟਰਮੀਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
– ਜੇ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
– ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਸਕ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
– ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ‘ਉਪਦ੍ਰਵੀ (ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ) ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਤਰੀ’ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
– ਉਪਦ੍ਰਵੀ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ, 1 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
