ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਰੋਕ-ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਰੂਲਸ 2017 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਰਚ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ – ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੁਡਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ (ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ) ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਯੋਗ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ (4P99“) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ,  ਕੇਂਦਰੀ ਜਤਨਕ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ( 3PS5 ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ – ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 257 (1)  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *