ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ-ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ (ਲਾਕਡਾਊਨ) ਕਾਰਨ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਿਕੀਆਂ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ |ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਫ. ਏ. ਡੀ. ਏ.) ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 39,000 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਈ-ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 39,000 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 22 ਮਾਰਚ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।news source: jagbani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *