ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਜ਼ਬਤ-ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1981 ਤਹਿਤ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਉਤੇ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ) ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 67 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਸੀਡ ਡਰਿੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਫਸਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀਆਂ 23500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ 50 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਉਣ ਉਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਪਰ ਸਟ੍ਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ।