ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ,ਮਾਪਿਆਂ ਚ’ ਛਾਈ ਖੁਸ਼ੀ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਰ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਉਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱ-ਚੋ-ਤਾ-ਣ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪੇ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *