ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਫੀਸਾਂ ਚ’ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ,ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕ-ਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਟੈਂਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਹਨ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ, ਜੋ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕ-ਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਸਕੂਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਾਇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *