ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ-ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਖ ਰਹੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਜਾਮ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਸ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।