ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼,ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।

ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਾਂ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ – ਗ੍ਰੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਹਰੇ ਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਿਲੇਗਾ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ- ਹਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।