ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ-ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ MSP ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ‘ਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ |ਐੱਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ |

ਪਰ ਇਥੇ ਇਕ ਸਮਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਜਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ |ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ |

ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਰੱਖਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ| ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆੜਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਓਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅੜਾਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਚਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ |ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ |

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

Leave a Reply

Your email address will not be published.