ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ-ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ,ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਕਟ 2020 (ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ) ‘ਚ ਧਾਰਾ-206 ਸੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ 5% ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. (Tax Collected at Source) ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਐੱਲ.ਆਰ.ਐੱਸ. ( Liberalized Remittance Scheme) ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸਦੀ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਟੂਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਫੀਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੀ ਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਲ ਮਰਚੈਂਟ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੁਲੂ ਫਾਰੈਕਸ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਪਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੁੱਗਣਾ, ਯਾਨੀਕਿ 10% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 5% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਵੇਚ ਰਹੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੂਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ 10% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 15-16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਸ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ) ‘ਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ‘ਤੇ 5% ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸੱਤ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਉ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਘਟਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। 16 ਲੱਖ ‘ਚੋਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਘਟਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ 45000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ – 1. ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫੀਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ 0.5% ਟੈਕਸ ।
2. ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
3. ਧਾਰਾ-206 ਸੀ (1 ਐੱਚ) ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਨਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਨਿਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ 0.1% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਬਿਜਨਿਸਮੈਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
4. ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ।
5. ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਵੱਖਰਾ।
6. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗਣਗੇ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਰਊਜ਼ੀ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਈ.ਐੱਲ.ਮੈਂਡੀਸਿਨੋ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਬਲੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹੇਜਦੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੂਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ “ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ’ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਰਟ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਆਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।