ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ-ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ-ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ |

‘ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ’  – ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋਖਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ।

ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘“ਬੀਮੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤਿ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋਖਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦਾਇਰ – ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।’ ਉਸਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ