ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ-ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੌਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੌਜ਼ਾਂ,ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪੀਆਈਐਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਕੇ ਦੂਬੇ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ’ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ / ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੀਸ, ਲੈਬ ਫੀਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ |ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ |