13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 30 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ-ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 49 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ।

ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ‘ਚ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 520 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ 350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਮਨਾਏਗੀ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ – ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ , ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।