ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਚ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਕੰਮ-ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੜਾਅ‘ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ “ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ” ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ “ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ” ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ (ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ), ਹਿਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਬਹਾਦੁਰਗੜ), ਜੈਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਧਾਰੂਹੇਰਾ), ਬਰੇਲੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਹਾਪੁਰ), ਆਗਰਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ (ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ) ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਲਬਧ ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੱਸ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚਧੁਨੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇ ਵਾਲ) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ” ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ: ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਐਮ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੂ ਸ਼ੈੱਟੀ (ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂੰਨ ਮੌਲਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ), ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਕਾਕਾਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਧੁਨੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ।