ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ,ਹੁਣ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪਰਸੋਂ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਠਾਂਗੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਨਿਕਲੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ।

ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤਤਾਵਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।