ਅੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਵਖਤ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ-ਦੇਖੋ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ

ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਦੰਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (AIKSCC )ਆਪਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਪਕੜ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ, ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਪਰਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 1870 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ 900 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਖੁੱਲੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 9 ਅਧੀਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਧਾਰਾ 14.2 ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਵਸੂਲੀ 14.7 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਟੀਆਈ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੱਲ੍ਹ ਏਆਈ ਕੇਐਸਸੀਸੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਜਵਾਬ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ- ਏਆਈਕੇਐਸਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ। ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੰਘੂ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏਆਈਕੇਐਸਸੀ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ 6 ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੋਗੀ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਬਾਂਡ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਏਆਈਸੀਐਸਸੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਮਸ਼ਾਲ ਜਲੂਸ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਭਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 22 ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕੁਰਲਾ ਬਾਂਦਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਭਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।