ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਖਤਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ 2020 ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਚਲੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।