ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ-ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਚ’ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ,ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਇਕਹਿਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 500 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 503 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀ. ਐਸ. ਈ. ਜੀ. ਐਸ.) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 329 ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ (ਪੁਲਸ) ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ (ਮਾਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 503 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਡਾਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼, ਆਈ. ਟੀ. ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਈ-ਆਫਿਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸਣੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਈ-ਆਫਿਸ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਕਾਗਜ਼-ਰਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.