ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਫ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਜ ਦੇ ਰਕਬੇ ‘ਚ 9,900 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਆਜ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਭੰਡਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧੇ। ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖਰੀਫ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਿਆਜ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਮੱਧ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ – ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ.ਕੇ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪਿਆਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਫ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਆਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਬੈਲੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ – ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਪਿਆਜ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਪਿਆਜ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰੀਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਿਆਜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰ ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ |
