ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਪੂਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਅਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਲਾਟਿਡ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਵਵਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੈਕੇਟ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.41 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮਦਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 2 ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਹੈ।

ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੁੱਖਿਆ/ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰ ਉਸਾਰੀ ਚਾਰਜ/ਵਾਧੇ ਦੀ ਫੀਸ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *