ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ’ ਪੂਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ-ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਵੀਂਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਲਾਟਿਡ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪੈਕੇਟ ਮਿਲਣ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.41 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ’ਤੇ 10 ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮਦਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ, 2 ਕਿੱਲੋ ਛੋਲੇ ਅਤੇ 2 ਕਿੱਲੋ ਖੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ।

ਗੈਰ ਉਸਾਰੀ ਚਾਰਜ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ – ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰ ਨਿਰਮਾਣ ਫ਼ੀਸ /ਵਿਸਥਾਰ ਫ਼ੀਸ/ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ – ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਈਆ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੜਆਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਹਸਤਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50,000 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5000 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *