ਕੰਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਸਰਲ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 950 ਸੋਧ ਖ਼ੁਦ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਲਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਪੁੱਟ ਕ੍ਰੇ਼ਡਿਟ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੰਡ ਵੀ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ‘ਚ ਕੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਸੀ ਭਰਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਉਸਿੰਲ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤੇ ਯੁਕਤੀਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਸਧਾਰਣ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲ ਦੇ ਵੱਖ ਕਠੋਰ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। news source: punjabijagran
