ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ,ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਕੋਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਣੇ ‘ਤੇ 2.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ – ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਸਬਸਿਡੀ  – ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੋਜਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਜ 2 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ 217 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 97 ਹਜ਼ਾਰ 196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਮੋਡੀਊਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ 24 ਹਜ਼ਾਰ 841 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ  –  ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧ ਕੇ 4 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ 618 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 2020-21 ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 2 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ 836 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਦਾਇਗੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 2015-16 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *